जथाभावी हुने ढुंगागिट्टी उत्खनन रोक्नू, उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनू : सर्वोच्च

२० फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशभरका नदीनाला तथा खोलाहरूबाट जथाभावी रुपमा भइरहेको रोडाढुंगा तथा गिट्टीबालुवाको उत्खननका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । साथै बहालवाला सचिवको अध्यक्षतामा बन्ने त्यस्तो समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न पनि भनेको छ ।

साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को विपरीत हुने गरी उत्खनन नगर्न/नगराउन १७ साउन २०७८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘ढुंगा, गिटी निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ भनेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चको संवधौनिक इजलासले ढुंगागिट्टी निकासी रोक्न आदेश दिएको थियो ।

यद्यपि, जथाभावी उत्खनन भने रोकिएको छैन । ‘नदीजन्य उत्खनन, सरकारका लागि पैसा, मूल्य भने वातावरणले चुकाउँदै’ शीर्षकमा अनलाइखबरमा प्रकाशित लगायत अन्य सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर वातावरण कानून समाजका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

देशभरका नदीनालाबाट जथाभावी रुपमा गरिएको उत्खननले मानव जीवन, बस्ती र वातावरणमा प्रतिकूल असर गरेको भनी दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासको आदेशमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहकै समन्वयमा वातावरण संरक्षणका काम गर्न भनिएको छ । ‘नदी प्रणालीको संरक्षण, नदीजन्य पदार्थको दोहन, व्यवस्थापन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणको कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर कार्य गर्नुपर्ने भन्ने नै हुन्छ’ गत आईतबार(१५ फागुन)मा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, ७ वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वयसमेत गर्दै प्रस्तुत विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र यस अदालतमा प्रतिवेदन गर्नू ।’

सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य उत्खननका कारण परेको प्रभाव अध्ययनका लागि नेपाल सरकारको सचिवस्तरको कर्मचारीको अध्यक्षतामा कृषि, भू-उपयोग, वन, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलप्रकोप, खानी, भौगर्भिक अध्ययन अनि जलवायु परिवर्तनका बारेमा जानकार विज्ञ सम्मिलित अध्ययन टोली बनाउन आदेश दिएको छ । अनि समितिलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समेत समन्वयमा काम गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले त्यो समितिलाई अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अवस्था, सरकारी स्तरमा भएको अध्ययन, उत्खननका कारण परेको असरवारे अध्ययन गर्नु भनेको छ । अनि विकास निर्माणका लागि आवश्यक रोडाढुंगा लगायतका पूर्वाधारको माग र आपूर्तिका वारेमा समेत अध्ययन गर्न आदेश दिएको छ ।

वातावरण विनाश र जलवायु परिवर्तनले गर्दा नदी प्रणालीको सतह गहिरिने, किनारा काट्ने, भत्किने, अनियन्त्रित पहिरो खस्ने लगायतका समस्या देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ती समस्या रोक्न बनाइएका गुरुयोजना र अद्यावधिक कार्यक्रमका बारेमा चासो राखेको हो । राजनीतिक स्वार्थको आडमा हुने वातावरणीय विनाश रोक्न कानूनी र संस्थागत संरचना चाहिने भन्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय महत्त्व तथा गम्भीर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न र मुद्दाको बहसमा सबै ती कागजातसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।

संविधानको धारा ३० मा नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रको विकाससम्बन्धी काममा वातावरण र विकासबीच सन्तुलनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यउपर रहेको समेत औल्याएको हो ।

हेर्नुस् आदेशको पूर्ण पाठ